नई दिल्ली, 5 अगस्त (PTI) — मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन कर सरकार से स्कूल फीस विनियमन विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया, जिसे एक दिन पहले सदन में पेश किया गया था।
प्रदर्शनकारी, जो यूनाइटेड वॉयस ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठे हुए थे, ने कहा कि यह विधेयक “मौजूदा सुरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और फीस विनियमन प्रक्रिया में पारदर्शिता को कम करता है।” एसोसिएशन के अनुसार, इस विधेयक में पहले से अप्रूव न किए गए शुल्कों को मान्यता दी गई है और शिकायत दर्ज कराने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत अभिभावकों का समर्थन आवश्यक कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों के लिए अपनी शिकायतें उठाना कठिन हो जाएगा।
उन्होंने यह भी दावा किया कि यह विधेयक स्कूल वित्तीय खातों के अनिवार्य ऑडिट को हटा देता है, जो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
कार्यक्रम में एक प्रतिनिधि ने कहा, “यह विधेयक शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है। यह कई मिडिल-क्लास परिवारों के वित्तीय हितों पर असर डालेगा।”
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने विधेयक लाने से पहले हितधारकों से कोई परामर्श नहीं किया।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने स्कूल ऑडिट की अनुपस्थिति और शिकायत दर्ज कराने के लिए 15 प्रतिशत अभिभावकों की सहमति की शर्त को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हमने सरकार से इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।”
प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘शिक्षा बिक्री के लिए नहीं’, ‘फीस वृद्धि वापस लो’, और ‘शिक्षा है, व्यापार नहीं’ जैसे प्लैकार्ड देखे गए।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता और फीस विनियमन विधेयक, 2025 सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य एक संरचित फीस विनियमन ढांचा लागू करना है।
इस विधेयक में तीन स्तर की समितियों का प्रावधान है और उल्लंघन की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के जुर्माने तथा स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रावधान शामिल है।
PTI
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