अवैध वेंडिंग पर लगाम: रेलवे मंत्रालय ने वेंडरों के लिए स्टैंडर्ड आईडी कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 19 जुलाई (PTI) — ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग (गैर अधिकृत विक्रय) को रोकने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय ने सभी ज़ोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वे विक्रेताओं (vendors), सहायकों (helpers) और अधिकृत स्टाफ को मानकीकृत (standardised) पहचान पत्र (ID card) जारी करें और इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें।

रेलवे मंत्रालय का आदेश

17 जुलाई को सभी ज़ोन को भेजे गए परिपत्र (सर्कुलर) में कहा गया:

“रेलगाड़ियों और स्टेशनों में गैर-अधिकृत वेंडिंग की समस्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय द्वारा गंभीरता से जाँच की गई है, और इसे तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं।”

अवैध वेंडिंग क्यों एक समस्या बन गई है?

रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारियों के अनुसार:

  • अपुरणीकृत विक्रेताओं द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं।

  • इससे यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

  • साथ ही, यात्री सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता और रेलवे की छवि पर भी असर पड़ता है।

नया पहचान पत्र कैसा होगा?

रेलवे और IRCTC द्वारा जारी किए जाने वाले नवीनतम आईडी कार्ड में निम्नलिखित विवरण होंगे:

  • विक्रेता/सहायक का नाम

  • आधार संख्या

  • चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र और उसकी वैधता तिथि

  • ड्यूटी यूनिट/स्थान

  • पुलिस सत्यापन तिथि और उसकी वैधता

  • लाइसेंस प्राप्त कंपनी/फर्म का नाम

सभी पहचान पत्र स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मैनेजर या IRCTC के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
प्रत्येक वेंडर या सहायक को पूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद ही पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

लागू करने के नियम:

  • बिना पहचान पत्र स्पष्ट रूप से पहने हुए कोई भी विक्रेता रेलवे स्टेशन परिसर में खाद्य सामग्री नहीं बेच सकेगा।

  • यदि कोई वेंडर नौकरी छोड़ता है, उसे अपना आईडी कार्ड संबंधित लाइसेंसी को सौंपना होगा, जो नए वेंडर के नाम पर नया आईडी कार्ड जारी कराने के लिए रेल प्रशासन/IRCTC को आवेदन देगा।

  • सभी लाइसेंसी कर्मचारियों का रिकॉर्ड स्टेशन या उस ट्रेन में एक रजिस्टर में संक्षित रूप से रखा जाएगा, जहाँ वे तैनात होंगे।

  • आवश्यकता अनुसार, सेवा में बाधा न आए, इसके लिए कुछ आरक्षित वेंडर/सहायकों (Reserve Vendors/Helpers) को भी आईडी कार्ड दिया जाएगा।

निष्कर्ष:

इस नई व्यवस्था से भारत में रेल गाड़ियों और स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री अधिक नियंत्रित, स्वस्थ, और सुरक्षित होगी और धोखाधड़ी व अवैध कमाई पर लगाम लगाई जा सकेगी।

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