नई दिल्ली, 11 अगस्त (पीटीआई) – सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सूचीबद्ध सरकारी पत्र सदन की मेज पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए गलियारों और सदन के बीच आ गए।
उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत लाई गई 29 नोटिस खारिज कर दीं। उन्होंने बताया कि 11 नोटिस में उचित प्रस्ताव का अभाव था, जबकि शेष 18 नोटिस ऐसे मुद्दों पर चर्चा की मांग के लिए थे जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन (sub judice) हैं। उन्होंने दोहराया कि संसद के नियमों के तहत अदालत में लंबित मामलों पर चर्चा सीमित होती है ताकि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव न पड़े।
उन्होंने कहा कि नियम 238(5) के अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्ति पर बिना ठोस प्रस्ताव के चर्चा नहीं की जा सकती। इसके अलावा, नियम 267 का उपयोग केवल “अत्यंत विरल” परिस्थितियों में किया जा सकता है।
हरिवंश ने बताया कि मॉनसून सत्र में अब तक 210 ज़ीरो आवर उल्लेख, 210 तारांकित प्रश्न और 210 विशेष उल्लेख लिए जा सकते थे, लेकिन लगातार बाधाओं के कारण केवल 14 तारांकित प्रश्न, 5 ज़ीरो आवर मुद्दे और 17 विशेष उल्लेख ही हो सके हैं। अब तक 62 घंटे 25 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है।
विपक्ष द्वारा ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी।
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